इस पूरी मंजूरी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 98 फीसदी खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी. यानी लगभग पूरी खरीद में देश की सरकारी और निजी रक्षा कंपनियों को बड़ी भूमिका मिलने वाली है. इससे भारतीय रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा…
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