सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि कोई भी नया केवी या नया जेएनवी तब तक काम करना शुरू नहीं करेगा, जब तक कि संस्थान के स्थायी परिसर के लिए भूमि राज्य सरकार या रक्षा मंत्रालय (जो भी मामले में लागू हो) द्वारा हस्तांतरित नहीं कर दी जाती है…
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