पिछले नौ महीनों में बांग्लादेश, विशेषकर उसकी राजधानी ढाका, बड़े जनआंदोलनों और दर्जनों सड़कों पर प्रदर्शन का गवाह बना है. प्रमुख सलाहकार कार्यालय से जारी बयान में कहा गया, ‘अगर कोई कार्रवाई सरकार की स्वायत्तता, सुधार प्रयासों, न्यायिक प्रक्रियाओं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों या सामान्य प्रशासनिक कामकाज में बाधा डालती है और इसके कारण सरकार अपने सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है…
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