सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल जलालुद्दीन खान को जमानत पर रिहा करते हुए सुनाया गया. खान पर प्रतिबंधित संगठन PFI के कथित सदस्यों को अपना मकान किराए पर देने के लिए यूएपीए और अब समाप्त हो चुकी भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था…
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जेल नहीं, बेल दीजिए, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने UAPA का जिक्र करते हुए किस मामले में दी ये टिप्पणी
