पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी को नॉन-फैमिली स्टेशन (जहां परिवार नहीं रह सकता) पर ट्रांसफर किया जाता है, तो वह हर ट्रांसफर के बाद 3 साल तक सरकारी क्वार्टर कम किराए पर रख सकता है। यह फैसला उस केस में आया…
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