कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने मामले के इस पहलू पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है. यदि स्थिति की मांग हो तो हमारा ऑब्जर्वेशन केंद्र सरकार द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर अपनी शक्ति का प्रयोग करने के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा…
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