पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर एडवोकेट ईएमएस नचियप्पन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर संसदीय समिति को बताया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूत नहीं है। बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव कानूनी रूप से इसके लिए काफी हो सकते हैं। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व सांसद नचियप्पन JPC के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने यह कहा कि सरकार को मौजूदा कार्यकाल में ही इस प्रस्ताव को लागू करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि इसकी अधिसूचना अगली लोकसभा के लिए छोड़ना कानूनी रूप से संदिग्ध होगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद ने भाजपा के पी.पी…
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