सुप्रीम कोर्ट ने देश में हवाई जहाज के किराए और एक्स्ट्रा टैक्स में होने वाले अचानक उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन की जनहित याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार, DGCA और एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा। याचिका में दावा किया गया है कि भारत में घरेलू विमान यात्रा बेहद महंगी और अनियमित होती जा रही है। निजी एयरलाइंस बिना किसी स्पष्ट कारण के किराया बढ़ाती हैं और कई तरह के छिपे हुए टैक्स जोड़ देती हैं…
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