असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सोमवार (15 जुलाई) को बताया कि राज्य में केवल 8 लोगों ने ही नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन किया है। इनमें से भी केवल दो लोग ही अधिकारियों के सामने इंटरव्यू के लिए पहुंचे। CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों ने लोगों को डराने की कोशिश की। हिमंता ने कहा कि बाहर से भारत आए लोग CAA के तहत ही अप्लाई करें। कई बंगाली-हिंदू परिवार नागरिकता के लिए फॉरेन ट्रिब्यूनल्स (FT) में जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को CAA-2019 को लागू किया था। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान…
Read More