कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को इन तीन नए कानूनों के सब्जेक्ट मैटर (विषय-वस्तु) को ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करने के लिए निर्देश जारी करें…
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