दिल्ली-NCR में प्रदूषण कैसे कम होगा, इसको लेकर केंद्र सरकार बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव पेश करेगा। दिल्ली-NCR में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को केंद्र को निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार 30 अप्रैल तक यह प्रस्ताव दे कि किस तरह से सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी से कहा था कि अप्रैल के अंत तक यह प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखा जाए। सरकार की तरफ से ASG ऐश्वर्या भाटी ने पैरवी की थी। ASG ने बताया था- दिल्ली में 60 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां
9 अप्रैल की सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली में 60 लाख से ज्यादा ऐसी गाड़ियां चल रही हैं…
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