सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य सरकारों की तरफ से भेजे बिलों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के साइन करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। आज विपक्षी पार्टियां कोर्ट में अपना दलील रख सकती हैं। 26 अगस्त को पिछली सुनवाई में भाजपा शासित राज्यों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। महाराष्ट्र…
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