हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट (SC) में आज (15 सितंबर को) फिर से सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य की उस रिपोर्ट को स्वीकार किया, जिसे बीते 28 जुलाई की सुनवाई में हिमाचल सरकार को देने के आदेश दिए गए थे। SC ने 28 जुलाई को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था- यदि हिमाचल में निर्माण कार्य और विकास योजनाएं इसी तरह बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलती रहीं तो वह दिन दूर नहीं जब हिमाचल देश के नक्शे से गायब हो जाएगा…
Read More