पाकिस्तान की संसद में यह विधेयक ऐसे वक्त में आया है, जब सरकार इस साल सितंबर में IMF से 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का लोन पैकेज प्राप्त करने के लिए किए गए सौदे के मुताबिक रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है…
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