लखनऊ हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। सरकार ने 8 सप्ताह का समय मांगा था। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। इससे पहले 19 दिसम्बर 2024 को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय ने यूके सरकार को पत्र लिखा गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में बताया था कि उन्होंने यूके सरकार को पत्र लिखा है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित वकील ने कहा- समय दिया जाए। पूरे मामले में क्या जांच हो रही है। इसकी पूरी रिपोर्ट 8 सप्ताह में हम तैयार करके पेश करेंगे। कोर्ट ने समय दिया था। याचिकाकर्ता का दावा- राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं याचिकाकर्ता कर्नाटक निवासी एस…
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