क्या राज्य सरकार निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39 बी के तहत ‘समुदाय की संपत्ति’ मानते हुए नियंत्रित करने का अधिकार रखती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बुधवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। बेंच 16 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है…
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