उत्तराखंड में दो महीने पहले ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हुई। ऐसा करने वाला वह पहला राज्य भी है। लेकिन, अब इसके कई प्रावधानों ने राज्य सरकार के समक्ष व्यावहारिक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों की है। सरकारी आदेश के तहत सभी कर्मचारियों को यूसीसी पोर्टल पर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। कर्मचारी संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। कई संगठनों और अफसरों ने यूसीसी के प्रावधानों में दिक्कतें सरकार को बताई हैं। उनका तर्क है कि इसके प्रावधान अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें उत्तराधिकार संबंधी निर्णयों पर संशय है। ये स्थिति कानून लागू होने के बाद सामने आई हैं। सूत्रों की मानें तो सरकार ने इसके लिए एक हाई पावर कमेटी गठित कर दी है…
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